Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने अपने 23 लाख कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( UPS) लागू करने का फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर मुहर लग गई है.UPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर फिक्स पेंशन मिलेगी. वहीं जो केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत हो चुके हैं वे भी खुद को इस योजना में शिफ्ट कर सकते हैं. उन्हें इंटरेस्ट के साथ एरियर का भुगतान किया जाएगा. बता दें कि यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आएगी.
NPS ने ली OPS की जगह
1 जनवरी 2004 को एनपीएस ने ओपीएस की जगह ली थी. इसके बाद ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को NPS के तहत रखा गया था. OPS के तहत, कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी आखिरी सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में निकाल सकते थे. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसकी शुरुआत की थी.आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन दशकों में केंद्र और राज्यों की पेंशन भुगतान में लगातार बढ़ोतरी हुई है. 1990-91 में केंद्र का पेंशन बिल 3,272 करोड़ रुपये था और सभी राज्यों का कुल खर्च 3,131 करोड़ रुपये था. वहीं, 2020-21 तक केंद्र का बिल 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ रुपये और राज्यों के लिए यह 125 गुना बढ़कर 3,86,001 करोड़ रुपये हो गया है.
जानें UPS और OPS में अंतर
UPS और OPS में अंतर को लेकर सोमनाथ ने कहा, ‘बकाया राशि पर करीब 800 रुपये का खर्च किया जाएगा. इसे लागू करने के लिए सरकारी खजाने पर करीब 6,250 करोड़ रुपये अतिरिक्त भार पड़ेगा. पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद में आखिरी वेतन की आधी रकम पेंशन के तौर मिलती थी. यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई के आंकड़ो से तय होती थी. पुरानी पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी मिलती थी. यह पैसा रिटायर्ड कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को मिलता था. उन्होंने आगे कहा, ‘आज जो बदलाव हुए हैं, उसमे एक अंतर यह है कि चीजों को मार्केट पर छोड़ा नहीं जा सकता है.
NPS से UPS में आने पर कितना ब्याज मिलेगा?
अगर कोई कर्मचारी NPS के तहत रिटायर हुआ है और वह UPS में शिफ्ट होता है तो सरकार की ओर से बाकी रकम एरियर के तौर पर दी जाएगी. बकाया रकम पर सरकार इंटरेस्ट भी देगी. वहीं कर्मचारी के बने एरियर्स पर PPF रेट से इंटरेस्ट मिलेगा.
