NGT: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली में बारापुला नाले की सफाई, तार लगाने और अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम और अन्य संबंधित एजेंसियों को तीन महीने का समय दिया है। एनजीटी का यह आदेश पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे लागू करने के लिए एक बहु-एजेंसी समिति गठित की जाएगी।
बारापुला नाले की सफाई का निर्देश
एनजीटी ने निर्देश दिया है कि बारापुला नाले का बैथिमेट्रिक सर्वेक्षण किया जाए, जिससे नाले की वर्तमान स्थिति और किसी भी अवरोध को समझा जा सके। इसके बाद, नाले को पूरी तरह से साफ किया जाएगा और दोनों ओर कंसर्टिना तार लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में अतिक्रमण रोका जा सके। मुख्य सचिव की सिफारिशों के अनुसार, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को गाद निकालने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
अतिक्रमण और अवरोध हटाने के लिए बहु-एजेंसी समिति का गठन
मुख्य सचिव ने सुझाव दिया है कि बारापुला नाले और इसके सहायक नालों से अतिक्रमण हटाने के लिए एक बहु-विषयक टीम बनाई जाए। इस टीम में एमसीडी, एनडीएमसी, आईएफसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीयूएसआईबी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे। टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रतिदिन की जाएगी, और नाले के तल से सभी अवरोध हटाए जाएंगे।
कुशक नाले की सफाई में प्रगति
इससे पहले, एलजी वीके सक्सेना ने कुशक नाले की सफाई में हुई प्रगति की तस्वीरें साझा कीं। कुशक नाला, जो अंततः बारापुला नाले से मिलता है, को हाल ही में साफ किया गया है और इससे आस-पास के इलाकों में बाढ़ की समस्या को काफी हद तक हल किया गया है। एलजी ने कहा कि यह सफलता ठोस प्रयास और दिल्ली के प्रति जिम्मेदारी की भावना का परिणाम है।
निष्कर्ष
एनजीटी के आदेश और नगर निगम एजेंसियों के प्रयासों से उम्मीद है कि बारापुला नाले की स्थिति में सुधार होगा और दिल्ली की बाढ़ की समस्याओं में कमी आएगी। इस प्रक्रिया में, संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी और कार्यक्षमता पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके।
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एनजीटी का आदेश: दिल्ली में बारापुला नाले की सफाई के लिए नगर निगम एजेंसियों को तीन महीने का समय
