Delhi Excise Policy Case: आज दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया।अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जो कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के संदर्भ में है। उन्होंने गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बताया है। सीबीआई की टीम ने 26 जून को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था।
CBI मामले में 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं केजरीवाल
उल्लेखनीय है कि 25 जुलाई को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आठ अगस्त तक बढ़ाई थी। वह फिलहाल सीबीआई और ईडी दोनों मामले में न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं।
केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका
आपको बता दें कि एल्डरमैन को नियुक्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम में 10 ‘एल्डरमैन’ को मनोनीत करने के एलजी के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार के मंत्रीपरिषद की सलाह की जरूरत नहीं है।
एल्डरमैन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार को झटका देते हुए कहा, ”दिल्ली नगर निगम में 10 ‘एल्डरमैन’ को मनोनीत करने के लिए उपराज्यपाल स्वतंत्र हैं।” चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह की जरूरत नहीं है।
