सरकार और कर्मचारियों के बीच नई पेंशन योजना पर समझौता: पुरानी पेंशन योजना की चिंता और समाधान की दिशा में कदम

New Pension Scheme: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को अपने बजट भाषण में पेंशन मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इस मुद्दे पर हाल ही में सरकार और उसके कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना (OPS) के बिना सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित लाभ प्रदान करना है।

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन की रक्षा करना है, जिन्होंने OPS में वापसी की मांग की थी। OPS के तहत सेवानिवृत्त होने पर अंतिम वेतन का 50% गारंटी दी जाती थी, जबकि वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) ने इसके स्थान पर लिया है।

समझौते की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों के अनुसार, “मुख्य काम पूरा हो चुका है, अब विवरण पर काम किया जा रहा है। समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।” इस प्रस्ताव में कर्मचारियों की तीन मुख्य चिंताओं का समाधान किया गया है, जिनमें बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा, मुद्रास्फीति की मार और पेंशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक सेवा की अवधि शामिल हैं।

सरकार ने 1 अप्रैल, 2004 से NPS की शुरुआत की थी, जो OPS की जगह आई। NPS के तहत, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के योगदान को विभिन्न निवेश साधनों में लगाया जाता है, जिससे दीर्घकालिक लाभ मिल सकते हैं, लेकिन निश्चित पेंशन राशि की गारंटी नहीं होती।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “एनपीएस की समीक्षा करने वाली समिति ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है और एक ऐसा समाधान विकसित किया जा रहा है जो नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ राजकोषीय विवेक को भी बनाए रखेगा।”

समिति ने एनपीएस में “अनिश्चितता” को समाप्त करने के लिए एक समाधान प्रस्तावित किया है, जिससे सेवानिवृत्त लोग अपनी न्यूनतम पेंशन राशि के बारे में निश्चित हो सकें। हालांकि, समिति की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं और सरकार उन्हें स्वीकार, अस्वीकार या संशोधित कर सकती है।

पेंशन का मुद्दा राजनीतिक रूप से भी विवादित हो गया है, कई विपक्षी शासित राज्य OPS पर वापस लौट रहे हैं, जैसे कि झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों ने वित्तीय स्थिरता के बावजूद OPS को पुनः लागू किया है।

साल 2023 के अंत तक, भारत में 6.79 मिलियन सेवानिवृत्त लोग संघीय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि 8.7 मिलियन सरकारी कर्मचारी NPS में योगदान दे रहे हैं। मौजूदा व्यवस्था के तहत, कर्मचारियों का योगदान उनके मूल वेतन का 10% होता है, जबकि सरकार 14% का भुगतान करती है। भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष ने चेतावनी दी है कि OPS वित्तीय रूप से अस्थिर हो सकता है और इससे राज्य सरकारों का कर्ज बढ़ सकता है।

फिलहाल, सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच इस नए समझौते पर काम जारी है, जो भविष्य में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभ को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

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