SC on Quota within quota : कोर्ट ने हाल ही में एक एतिहासिक फैसला सुनाते हुए अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के आरक्षण में उपवर्गीकरण की अनुमति दी है। यह फैसला न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एससी-एसटी आरक्षण के भीतर ‘कोटा में कोटा’ की अवधारणा को मान्यता दी है।
फैसले की मुख्य बातें:
- उपवर्गीकरण की मंजूरी: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि वे एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। इसका उद्देश्य आरक्षण के लाभ को उन लोगों तक पहुंचाना है जो वास्तव में इसके सबसे अधिक जरूरतमंद हैं।
- क्रीमीलेयर का चिन्हीकरण: अदालत ने एससी-एसटी आरक्षण से क्रीमीलेयर को बाहर करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं।
- संविधान पीठ का निर्णय: सात जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। इस निर्णय ने एक लंबे समय से चल रहे विवाद को समाप्त किया है और आरक्षण नीति में एक नई दिशा प्रदान की है।
फैसले का प्रभाव:
इस फैसले के बाद राज्य सरकारें अब एससी-एसटी आरक्षण में उपश्रेणियाँ बना सकती हैं, जिससे आरक्षण का लाभ अधिक न्यायसंगत तरीके से वितरित हो सकेगा। इसके साथ ही, क्रीमीलेयर को चिन्हित करने से आरक्षण का असली उद्देश्य पूरा हो सकेगा और समाज के सबसे वंचित वर्गों को सशक्त किया जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आरक्षण नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। यह निर्णय न केवल न्यायसंगत वितरण की दिशा में एक कदम है, बल्कि इससे आरक्षित वर्गों के भीतर भी समतामूलक विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। राज्य सरकारों के पास अब इस दिशा में कार्य करने का अधिकार होगा, जिससे समाज में व्यापक स्तर पर सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है।
