दरअसल, RBI के इन दोनों फैसलों का मकसद अलग-अलग है। केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ाकर महंगाई और कर्ज की मांग को नियंत्रित करना चाहता है। वहीं, बैंकिंग सिस्टम में नकदी डालकर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बैंकों के पास ग्राहकों को लोन देने के लिए पर्याप्त पैसा उपलब्ध रहे।
RBI ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी की
रिपोर्ट के मुताबिक, RBI ने 7 अक्टूबर 2026 को रेपो रेट में 0.25 फीसदी यानी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद रेपो रेट बढ़कर 5.50 फीसदी हो गया। इसे फरवरी 2023 के बाद पहली बढ़ोतरी बताया गया है।
इसके बाद RBI ने बैंकिंग सिस्टम में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये की नकदी उपलब्ध कराने के लिए रेपो नीलामी का सहारा लिया। इसका उद्देश्य बैंकों को कम समय के लिए जरूरी फंड उपलब्ध कराना है, ताकि बाजार में नकदी की कमी के कारण ग्राहकों को लोन देने की प्रक्रिया प्रभावित न हो।
ब्याज दर और बैंकिंग सिस्टम की नकदी में क्या है अंतर?
आसान भाषा में समझें तो रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के लिए पैसा जुटाने की लागत बढ़ सकती है। इसका असर ग्राहकों को मिलने वाले लोन की ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है।
वहीं, बैंकिंग सिस्टम में नकदी का मतलब है कि बैंकों के पास रोजमर्रा के लेनदेन और ग्राहकों को कर्ज देने के लिए कितना पैसा उपलब्ध है।
जब RBI बैंकिंग सिस्टम में नकदी डालता है तो बैंकों को फंड की कमी से राहत मिलती है। इससे उन्हें अपने कामकाज और लोन वितरण में आसानी होती है।
यानी रेपो रेट बढ़ाने का मतलब कर्ज की कीमत बढ़ाना है, जबकि नकदी डालने का उद्देश्य बैंकों के पास पर्याप्त पैसा उपलब्ध कराना है। दोनों फैसले अलग-अलग आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
क्या महंगे हो जाएंगे होम लोन और कार लोन?
RBI की ओर से रेपो रेट बढ़ाए जाने का असर खासतौर पर फ्लोटिंग रेट वाले लोन पर पड़ सकता है। ऐसे लोन की ब्याज दर समय-समय पर बदलती रहती है।
अगर आपका होम लोन या कार लोन रेपो रेट से जुड़ा हुआ है तो अगली रीसेट तारीख पर उसकी ब्याज दर बढ़ सकती है। इससे आपकी EMI बढ़ने या लोन की अवधि में बदलाव होने की संभावना है।
हालांकि, इसका असर सभी ग्राहकों पर एक साथ या एक जैसा नहीं होगा। बैंक की ब्याज दर, लोन की शर्तें और रीसेट की तारीख के आधार पर EMI में बदलाव तय होगा।
वहीं, फिक्स्ड रेट वाले लोन पर आमतौर पर रेपो रेट में बढ़ोतरी का तत्काल असर नहीं पड़ता है।
आम लोगों के लिए RBI के फैसले का क्या मतलब?
RBI के इस कदम से एक तरफ कर्ज लेने वालों पर ब्याज दर बढ़ने का दबाव आ सकता है, तो दूसरी तरफ बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त नकदी रहने से लोन वितरण प्रभावित होने की आशंका कम होगी।
अगर आप नया होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों और लोन की शर्तों की तुलना जरूर करें। वहीं, पहले से लोन चुका रहे ग्राहकों को अपनी ब्याज दर और अगली EMI रीसेट तारीख की जानकारी बैंक से लेनी चाहिए।
