शिक्षकों और कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज
कैबिनेट बैठक का सबसे अहम प्रस्ताव करीब 10 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने से जुड़ा है। इसके तहत पात्र लोगों को 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिल सकती है। कर्मचारियों के परिवारों को भी इसमें शामिल करने की तैयारी है। अनुमान है कि इस योजना से करीब 50 लाख लोगों को फायदा पहुंच सकता है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।
सहायता प्राप्त और वित्तविहीन स्कूलों के कर्मचारी भी हो सकते हैं शामिल
कैशलेस स्वास्थ्य योजना के दायरे में सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों और समग्र शिक्षा परियोजना के पात्र कर्मचारियों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे शिक्षा विभाग से जुड़े बड़ी संख्या में कर्मचारियों को इलाज के खर्च से राहत मिलने की उम्मीद है।
मैनपुरी सैनिक स्कूल के लिए मुफ्त जमीन का प्रस्ताव
मैनपुरी में सैनिक स्कूल के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए नौनेर ग्राम सभा की 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त देने का प्रस्ताव रखा गया है। इस फैसले को मंजूरी मिलने पर सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य को गति मिल सकती है। इससे क्षेत्र में शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
चार अस्पताल PPP मॉडल पर चलाने की तैयारी
साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए IIT कानपुर में UP Cyber Security Operations Center (UP-COCS) स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस केंद्र के जरिए साइबर खतरों की निगरानी और उनसे निपटने की व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा सकता है।
यूपी के एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार
बैठक में फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के दो पैकेज, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली परियोजना और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के दो पैकेजों के लिए विकासकर्ता चुनने का प्रस्ताव है। मंजूरी मिलने पर इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए बनेंगे 845 आवास
प्रयागराज के देवघाट-झलवा क्षेत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए कुल 845 आवास बनाने का प्रस्ताव है। इनमें टाइप-3 के 533 और टाइप-4 के 312 आवास शामिल हैं। इसके अलावा झांसी और ललितपुर में भंडारगृह बनाने के लिए राज्य भंडारण निगम को मुफ्त जमीन देने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी
योगी कैबिनेट की बैठक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI), विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून-500 से जुड़ी पात्र कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही GCC नीति-2024 की उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है।
शिक्षा, पंचायत और पशुधन से जुड़े प्रस्ताव भी अहम
बैठक में शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2021 में संशोधन, पंचायतीराज सामान्य निवास नियमावली-2026 और राज्य पशुधन मिशन से जुड़े प्रस्ताव रखे जाने हैं। इसके अलावा स्टांप अधिनियम-1899 में संशोधन और अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को मंजूरी देने पर भी विचार हो सकता है।
