पंजाब हाईकोर्ट द्वारा आदेश की आलोचना पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट की बेंच

Punjab High Court: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक जज द्वारा जारी असामान्य आदेश का स्वतः संज्ञान लिया है। इस आदेश में जस्टिस राजबीर सेहरावत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किए गए स्थगन आदेश की आलोचना की थी। जस्टिस सेहरावत के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट खुद को जितना है उससे कहीं ज़्यादा “सर्वोच्च” और हाईकोर्ट को जितना वे हैं उससे कम “उच्च” समझता है।

Punjab High Court: मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के नेतृत्व में बेंच करेगी सुनवाई

भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय बेंच बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत, और ऋषिकेश रॉय भी शामिल होंगे।

Punjab High Court: हाईकोर्ट के आदेश की पृष्ठभूमि

इस मामले का शीर्षक है “इन री: ऑर्डर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डेटेड 17.07.2024 एंड एन्सिलरी इश्यूज।” 17 जुलाई को, जस्टिस सेहरावत की अगुवाई वाली सिंगल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश पर आलोचनात्मक टिप्पणी की थी।

जस्टिस सेहरावत की टिप्पणियाँ

जस्टिस सेहरावत के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों के परिणाम की जिम्मेदारी लेने से बचता है और हाईकोर्ट को संवैधानिक रूप से कमतर मानता है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का संबंध

जस्टिस सेहरावत ने जोर देकर कहा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच का संबंध सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) और उच्च न्यायालय के बीच के संबंध जैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बिना शर्त अपील की एक सामान्य अदालत नहीं है, जब तक कि उच्च न्यायालय के आदेशों से संबंधित कोई विशिष्ट कानून न हो।

उच्च न्यायालय की चुनौतियाँ

उच्च न्यायालय ने एक विशिष्ट मामले का उदाहरण दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश ने न्यायपालिका के कई सदस्यों को उनके चयन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल से वंचित कर दिया। न्यायमूर्ति सेहरावत ने सवाल उठाया कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है – उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय?

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों की संवैधानिक व्याख्या को स्पष्ट करेगी। यह मामला न्यायिक प्रणाली में उच्च और सर्वोच्च न्यायालयों के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

यह विवाद न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करता है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस पर एक स्पष्ट और संतुलित फैसला देगी।

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