Budget 2024: लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला, आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने सहयोगियों जेडीयू और टीडीपी के आगे झुक गई है और बजट का ज्यादातर हिस्सा बिहार और आंध्र प्रदेश में बांट दिया गया है। विपक्ष ने यहां तक कहा कि बजट भाषण में कई राज्यों के नाम तक नहीं लिए गए। अब बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों का कड़ा जवाब दिया और यूपीए सरकार के दौरान हुई बातों का खुलासा किया।
विपक्ष के आरोप और सीतारमण का पलटवार
सीतारमण ने कहा कि विपक्ष ने बजट स्पीच में राज्यों के नाम ना लेने को लेकर भ्रामक दुष्प्रचार फैलाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट भाषण में किसी राज्य का नाम न लेने का मतलब यह नहीं है कि उस राज्य की उपेक्षा की गई है या उसे पैसा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने सभी राज्यों को समान नजर से देखा है और किसी भी सेक्टर में कटौती नहीं की गई है।
यूपीए सरकार के दौरान की स्थिति
वित्त मंत्री ने कहा, “मैं 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 के बजट भाषण की बात करूं तो 2004-2005 के बजट में 17 राज्यों का नाम नहीं लिया गया। मैं यूपीए सरकार के सदस्यों से पूछना चाहती हूं, क्या उस समय उन 17 राज्यों में पैसा नहीं गया? यूपीए सरकार के समय 2009-2010 में केवल बिहार और उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया था और 26 राज्यों का उल्लेख तक नहीं किया गया।”
रोजगार के मुद्दे पर सीतारमण का जवाब
इस मौके पर सीतारमण ने देश में रोजगार की स्थिति को लेकर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, “एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2014 से लेकर 2023 तक 12.5 करोड़ रोजगार पैदा हुए। जबकि यूपीए सरकार के 10 साल में सिर्फ 2.9 करोड़ रोजगार दिया गया। विपक्ष रोजगार के मसले पर बार-बार गलत प्रचार करना छोड़ दे।”
विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, “अगर आप लोगों के बीच भय फैलाना चाहते हैं, तो आंकड़ों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। बजट में किसी भी राज्य की अनदेखी नहीं की गई है। हमने केरल में बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।”
किसी भी राज्य की अनदेखी नहीं की गई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों का स्पष्ट और तथ्यपूर्ण जवाब दिया। उन्होंने बताया कि बजट में किसी भी राज्य की अनदेखी नहीं की गई है और सरकार ने सभी राज्यों को समान रूप से देखा है। उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान की स्थिति का हवाला देते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज किया और रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार के प्रयासों को उजागर किया। सीतारमण के जवाब से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान सरकार सभी राज्यों और क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया।
