Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इस आदेश को चुनौती देने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन की जमानत देने का निर्णय “अवैध” और “तर्कहीन” था।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और निर्णय
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को “बहुत ही तर्कसंगत” करार दिया। कोर्ट ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी नहीं मानते हुए जमानत दी थी, और यह निर्णय पूरी तरह से उचित था।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाईकोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 50 के तहत ईडी द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयानों की अवहेलना पर आपत्ति जताई। इसके जवाब में, जस्टिस गवई ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने “वैध कारणों” से ऐसा किया और इसका निर्णय पूरी तरह से तर्कसंगत था।
ईडी की दलील और कोर्ट का रुख
ईडी ने आरोप लगाया था कि सोरेन ने अवैध खनन और भूमि घोटाले के माध्यम से अर्जित संपत्तियों को बेदाग दिखाने के लिए मूल अभिलेखों को छिपाया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दावों को नकारते हुए कहा कि भानु प्रताप प्रसाद से जब्त किए गए रिकॉर्ड में सोरेन को फंसाने वाला कुछ भी नहीं मिला।
न्यायमूर्ति गवई ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा, “अगर हम आगे कुछ भी देखते हैं, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे।” इसके साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय का आदेश जमानत पर विचार करने से संबंधित है और इसका ट्रायल जज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
पृष्ठभूमि और आगे की कार्यवाही
हेमंत सोरेन, जिन्हें 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था, पर अवैध खनन और भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। ईडी का तर्क है कि सोरेन ने अपराध की आय के रूप में लगभग 8.5 एकड़ संपत्ति को अनधिकृत रूप से कब्जा किया और उपयोग किया।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत आदेश को बरकरार रखने से पहले, सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय से राहत प्राप्त की थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि सोरेन को भूमि कब्जे से सीधे जोड़ने वाले कोई सबूत नहीं हैं और पीएमएलए की धारा 45 की शर्तें पूरी होती हैं।
इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है, और ईडी की चुनौती को खारिज कर दिया है, जिससे सोरेन की जमानत की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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