उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस बढ़ गया है। हाई कोर्ट ने तीन महीने में चुनाव कराने का निर्देश दिया है, जबकि सरकार ग्राम प्रधानों का प्रशासक के तौर पर कार्यकाल छह महीने बढ़ाने की तैयारी में है। इस बीच मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने पिछड़ों के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराने का बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है।