Mumbai: मुंबई में नागरिक अस्पतालों के लिए शून्य-पर्चे नीति को लागू करने में कुछ देरी के बाद, बीएमसी ने इसे अक्टूबर के मध्य तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। इस नीति के तहत, रोगियों को अब बाहर की फार्मेसियों से दवा खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उन्हें मुफ्त दवाएं और चिकित्सा सामग्री अस्पतालों में ही उपलब्ध कराई जाएंगी।
शून्य-पर्चे नीति का उद्देश्य
बीएमसी द्वारा नवंबर 2023 में घोषित की गई इस नीति का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में दवाओं, औषधियों और शल्य चिकित्सा वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इस नीति के तहत, अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं की संख्या 1,000 से बढ़ाकर 4,000 की जाएगी। इससे रोगियों को दवाओं और चिकित्सा सामग्री के लिए बाहर की दुकान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और उन्हें बिना किसी अतिरिक्त खर्च के सेवाएं प्राप्त होंगी।
नीति की देरी के कारण
इस नीति के लागू होने में देरी का मुख्य कारण निविदा प्रक्रिया में आई जटिलताएं थीं। अतिरिक्त नगर आयुक्त अभिजीत बांगर ने 6 सितंबर तक निविदा के सत्यापन को पूरा करने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की मांग की है। बीएमसी ने यह तय किया है कि 15 सितंबर तक विजेता बोलीदाता को आशय पत्र (एलओआई) प्रदान किया जाएगा। इसके बाद, नीति के पहले चरण को सितंबर के अंत या अक्टूबर के मध्य तक लागू किया जाएगा।
सत्यापन प्रक्रिया और अतिरिक्त जनशक्ति
सत्यापन प्रक्रिया को तेज करने के लिए, बीएमसी ने अनुबंध के आधार पर एक एजेंसी के माध्यम से अतिरिक्त जनशक्ति और कंप्यूटर की भर्ती करने का निर्णय लिया है। बांगर ने कहा, “इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए टीमें गठित की जाएंगी और प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी।”
भविष्य की योजनाएं
बीएमसी ने 2024-25 के बजट में इस नीति के लिए ₹500 करोड़ का आवंटन किया है। इसका लक्ष्य अप्रैल तक पूरी तरह से लागू करना था, लेकिन अब उम्मीद है कि यह अक्टूबर तक सक्रिय हो जाएगा। इसके अलावा, नागरिक अस्पतालों में एमआरआई मशीनों के लिए तीन साल पुराने टेंडर को भी जल्द अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
निष्कर्ष
Mumbai: शून्य-पर्चे नीति मुंबई के नागरिक अस्पतालों में दवाओं की कृत्रिम कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह रोगियों को मुफ्त दवाएं और चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराएगी, जिससे उन्हें महंगी दवाओं के लिए बाहर की दुकानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बीएमसी की यह पहल शहर में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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