PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आठ हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने को भारत के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य के लिए “परिवर्तनकारी बढ़ावा” बताया। यह निर्णय केंद्र सरकार की “भविष्यवादी और कनेक्टेड भारत” के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
PM Modi: सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी का संदेश
एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, पीएम मोदी ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह निर्णय भारत के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा। उन्होंने लिखा, “50,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 8️⃣ राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी से हमारे आर्थिक विकास पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।”
PM Modi: परियोजनाओं का विवरण
कैबिनेट ने आठ प्रमुख राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, 936 किलोमीटर लंबी और कुल 50,655 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं का उद्देश्य देशभर में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से लगभग 4.42 करोड़ मानव दिवस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
स्वीकृत परियोजनाएँ:
- 6-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर
- 4-लेन खड़गपुर-मोरग्राम राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर
- 6-लेन थराद-डीसा-मेहसाणा-अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर
- 4-लेन अयोध्या रिंग रोड
- रायपुर-रांची राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर के पत्थलगांव और गुमला के बीच 4-लेन सेक्शन
- 6-लेन कानपुर रिंग रोड
- 4-लेन उत्तरी गुवाहाटी बाईपास और मौजूदा गुवाहाटी बाईपास का चौड़ीकरण/सुधार
- पुणे के पास 6-लेन एलिवेटेड नासिक फाटा-खेड़ कॉरिडोर
सरकार का दृष्टिकोण
सरकार ने स्थानीय भीड़भाड़ वाले हिस्सों को संबोधित करने पर केंद्रित पहले के प्रोजेक्ट-आधारित विकास दृष्टिकोण की तुलना में सुसंगत मानकों, उपयोगकर्ता सुविधा और रसद दक्षता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉरिडोर-आधारित राजमार्ग अवसंरचना विकास दृष्टिकोण अपनाया है।
भविष्य की दृष्टि
बयान में कहा गया है, “इस कॉरिडोर दृष्टिकोण ने जीएसटीएन और टोल डेटा पर आधारित वैज्ञानिक परिवहन अध्ययन के माध्यम से 50,000 किलोमीटर के हाई-स्पीड हाईवे कॉरिडोर के नेटवर्क की पहचान की है, जो 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था में बदलने में सहायता करेगा।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह निर्णय न केवल देश के बुनियादी ढांचे में सुधार करेगा बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह परियोजनाएँ भारत को एक नई ऊँचाई पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
PM Modi:
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