मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को ऋण राहत के लिए धन्यवाद कहा, मुक्त व्यापार समझौते की उम्मीद जताई

Maldives: ने भारत को ऋण राहत के लिए धन्यवाद कहा

Maldives: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने हाल ही में भारतीय समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है, जिसने मालदीव की ऋण चुकौती को सरल बनाया है। अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत और चीन के सहयोग की सराहना की, जो देश की आर्थिक संप्रभुता को सुनिश्चित करने में सहायक साबित हुआ।

राष्ट्रपति मुइज्जू ने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि मालदीव के प्रशासन ने अपनी विदेश नीति की सफलता को मान्यता दी है, जिसमें भारत के साथ संबंधों की मजबूती और मुक्त व्यापार समझौते पर विचार शामिल है। उन्होंने भारत और चीन दोनों के साथ मुद्रा विनिमय समझौतों पर बातचीत की जानकारी दी, जो अमेरिकी डॉलर की स्थानीय कमी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुइज्जू ने भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी इसी तरह के समझौते की बातचीत की घोषणा की। ये कदम मालदीव की आर्थिक नीतियों में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने भारत-मालदीव संबंधों में कुछ विवादों के बावजूद सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। मुइज्जू ने पदभार संभालने के बाद भारत से सैनिकों की वापसी और भारतीय सैनिकों की तैनाती को लेकर विवादों का सामना किया। इसके बावजूद, उन्होंने भारत के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने मालदीव को चेतावनी दी थी कि बिना महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों के, देश को ऋण संकट का सामना करना पड़ सकता है। मुइज्जू के नेतृत्व में, मालदीव ने भारत के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने और आर्थिक संकट को सुलझाने के प्रयास किए हैं।

पिछले साल की तुलना में भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी के बावजूद, मुइज्जू की सरकार भारत के साथ एक सकारात्मक व्यापार और कूटनीतिक संबंध बनाने की दिशा में प्रयासरत है। इस तरह के समझौतों से मालदीव की आर्थिक स्थिति को सुधारने और द्वीप राष्ट्र के विकास को नई दिशा देने की उम्मीद है।

इस प्रकार, मालदीव और भारत के बीच रिश्तों में नई संभावना और समृद्धि की उम्मीद की जा रही है, जो दोनों देशों के आर्थिक और कूटनीतिक लाभ के लिए फायदेमंद हो सकती है।

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