नोएडा प्राधिकरण ने किसानों के 5 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखंडों के लंबित मामलों के समाधान के लिए मास्टर प्लान-2031 में संशोधन किया है। अब गांवों की मौजूदा आबादी से सटी जमीन पर भूखंडों के नियोजन का प्रावधान जोड़ा गया है। प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव लेने के बाद मामला शासन को भेजा जाएगा।