Bihar Paper Leak Law: बिहार सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है, जिसका प्रावधान ‘बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024’ में किया गया है। इसके अनुसार, परीक्षा में पेपर लीक होने पर दोषी पाए जाने पर 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह कदम सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को अपने दायित्वों के प्रति जिम्मेदार बनाने की दिशा में है।. ‘बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024’ का ड्राफ्ट को 22 जुलाई को विधानसभा में पेश किया गया था।
सोमवार को पेश किया गया था नए कानून का ड्राफ्ट
दरअसल, बिहार सरकार ने सोमवार को इस नए कानून का ड्राफ्ट विधानसभा में पेश किया था। इस कानून का नाम ‘बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024’ है। केंद्र सरकार पहले ही ऐसा कानून बना चुकी है और राज्यों से भी इसे लागू करने को कहा है। इस बिल के मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति परीक्षा में गड़बड़ी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 5 साल की जेल हो सकती है। साथ ही, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
केंद्र सरकार पहले ही बना चुकी है कानून
वहीं पेपर लीक के मामले पर केंद्र सरकार पहले ही कानून बना चुकी है। केंद्र ने राज्यों से भी इस कानून को लागू करने का अनुरोध किया था। जून 2024 में पारित इस कानून के अनुसार, पेपर लीक या आंसर शीट से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. ये मामले गैर-जमानती होंगे।
केंद्र सरकार के कानून के अनुसार, किसी सर्विस प्रोवाइडर या एजेंसी को संभावित पेपरलीक या किसी अन्य अपराध की जानकारी है, तो उन्हें इसे रिपोर्ट करना होगा. ऐसा नहीं करने पर उन पर भी एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इस कानून में सर्विस प्रोवाइडर जुड़े अधिकारियों के लिए भी सजा का प्रावधान है. अगर कोई अधिकारी अपराध की अनुमति देता है या अपराध में खुद शामिल होता है, तो उसे 3 से 10 साल की सजा हो सकती है. साथ ही 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इस मामले अगर कोई संगठित अपराध (Organized crime) का पता चलता है तो 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है।
